दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार के लिए एक और खुशखबरी दिया है। केन्द्र सरकार ने बिहार की कोसी-मेची लिंकिंग नदी जोड़ योजना समेत पांच हजार करोड़ की पांच बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है।
यह जानकारी राज्य के जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बताया कि केन्द्रीय जल आयोग की एडवाइजरी कमेटी ने बिहार की पांच हजार करोड़ रुपए से अधिक की इन परियोजनाओं पर अपनी सहमति दी है।
केन्द्रीय जल आयोग ने जिन परियोजनाओं को मंजूरी दी है,उनमें कोसी-मेची लिंकिग योजना,रातो नदीं बाढ़ प्रबंधन योजना,पत्थर टोला से कमलाकानी तक बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य,हरदेव टोला से खट्टी के बीच कटाव निरोधक कार्य और अहरौलीदान बांध से बेतिया,गोपालगंज पुल तक तटबंध के निर्माण की योजना शामिल है।
आपको बता दे कि मध्य प्रदेश की केन-बेतवा नदी जोड़ की तर्ज पर कोसी-मेची नदी जोड़ को भी सैद्धांतिक सहमति दी गयी है। पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति की प्रत्याशा में इसे मंजूरी दी गयी है। कमेटी की इस सैद्धांतिक सहमति के बाद सूबे की पहली नदी जोड़ योजना की बड़ी बाधा दूर हो गयी है। इसके बाद नवम्बर तक परियोजना को औपचारिक मंजूरी मिल जाएगी।
इन पांच परियोजनाओं का मामला बहुत दिनों से केन्द्र के पास लंबित था। परियोजनाओं की मंजूरी के लिए राज्य की ओर से पांच इंजीनियरों को दिल्ली में प्रतिनियुक्त किया गया था ताकि वे केन्द्र के हर सवाल का जवाब देते रहे।
बिहार के जल संसाधन मंत्री ने बताया कि कोसी-मेची नदी जोड़ योजना को लेकर बिहार ने पर्यावरण प्रभाव आकलन की रिपोर्ट केन्द्रीय वन मंत्रालय को सौंप दी है। इसी आधार पर 12 अगस्त को पर्यावरण मंत्रालय में प्रजेंटेशन होगा। मंत्रालय के तय मानक के अनुसार परियोजना को 90 दिनों में स्वीकृति मिल जाएगी। ऐसे में नवम्बर तक बिहार को आधिकारिक रुप से इस परियोजना की मंजूरी मिल जाएगी।