राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को विभिन्न विभागों में 1,534 पद सृजित करने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पटना में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी (IGIC) और इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS) के लिए कुल मिलाकर 389 पद हैं, और 134 पद दो नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए हैं। इसके अलावा, पटना के महत्वपूर्ण सरकारी भवनों और पार्कों के बागानों की देखभाल के लिए बागवानों के 1,000 नियमित पदों का सृजन किया जाएगा।
सचिवालय विभाग के प्रमुख सचिव दीपक प्रसाद ने कहा, “कुल मिलाकर, कैबिनेट ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग से संबंधित चार सहित 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी है।” IGIC, पटना में, एक ग्रेड II विशेष चिकित्सा अधिकारी को पांच साल की अनिवार्य अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा, जिसके बाद उसे जिला या सदर अस्पतालों में स्थानांतरित किया जा सकता है। संबंधित डॉक्टर बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग से होगा।
इसके अलावा, 42 अन्य पद सृजित किए गए हैं, जिनमें 14 कार्डियोलॉजिस्ट के लिए, 10 सर्जिकल कार्डियोलॉजिस्ट के लिए, आठ एनेस्थेटिक्स के लिए, चार पैथोलॉजिस्ट के लिए और दो बाल रोग विशेषज्ञों के लिए हैं, शेष के लिए प्रशासनिक कर्मी, तकनीशियन और गैर-तकनीशियन हैं।
प्रसाद ने कहा कि IGIC, पटना में नए पदों का सृजन आवश्यक हो गया क्योंकि अतिरिक्त विशेषज्ञों और अन्य जनशक्ति संसाधनों की आवश्यकता के कारण इसकी बिस्तर क्षमता 145 से बढ़ाकर 250 की जा रही है। यहां वर्तमान ताकत 454 कर्मियों की है। आईजीआईएमएस, शेखपुरा (पटना) के लिए, कार्डियोलॉजी विंग में छह पद सृजित किए गए हैं। दूसरी ओर, मधुबनी जिले के झंझारपुर में नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को कार्यात्मक बनाने के लिए सामान्य सर्जन, आर्थोपेडिक सर्जन और एनेस्थेटिक सहित 73 पद सृजित किए गए हैं। इसे ट्रॉमा सेंटर के रूप में विकसित किया गया है।
इसी तरह नवादा जिले के खानवन में नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 61 पद सृजित किए गए हैं। पदों में चिकित्सा अधिकारी प्रभारी और छह विशेषज्ञ चिकित्सक और सामान्य चिकित्सक शामिल हैं। कैबिनेट सचिवालय के प्रमुख सचिव ने कहा कि बागवानों के 1,000 नियमित पद सृजित किए गए हैं क्योंकि 1990 में काम करने वाले 1,700 बागवानों में से अधिकांश सेवानिवृत्त हो चुके थे, जिन्होंने अपने पदों को गैर-मौजूद कर दिया था।
इस हिसाब से 1,000 नए पद सृजित होने थे। बागवानों के नए पदों के सृजन से अनुमानित व्यय 30.9 करोड़ रुपये होगा। नए भर्ती किए गए माली का एक खंड भी महत्वपूर्ण पार्कों में प्रतिनियुक्त किया जाएगा जो पिछले कुछ वर्षों में विकसित किए गए हैं।
कैबिनेट ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के तहत बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड में नौ पदों के सृजन को अपनी मंजूरी दी, जबकि सरकार एक अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश की प्रविष्टि बिंदु नियुक्ति पर किए गए 17.5 लाख रुपये वार्षिक खर्च वहन करेगी।
बिहार कैबिनेट ने 1,534 पद सृजित करने की मंजूरी दीबीरपुर उप-मंडल न्यायालय में। राज्य सरकार अपनी समय पर रिपोर्टिंग योजना और फसल के आंकड़ों में सुधार के तहत केंद्र के 81 कर्मियों को भुगतान करने के लिए किए गए खर्च को भी वहन करेगी। केंद्र बाद में शामिल खर्च की प्रतिपूर्ति करेगा।