पिछड़ा राज्य बिहार कैसे बना 2018 में सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्य?

अगर कोई आपसे भारत में सबसे तेजी से बढ़ते राज्य का नाम पूछा, तो आप क्या बतायेंगें? अपने बड़े विनिर्माण क्षेत्र के साथ, गुजरात? शायद देश का सबसे अमीर राज्य, महाराष्ट्र? या हरयाणा हो सकता है जो कि तेजी से शहरीकरण करने वाला और जो भारत के ‘मिलेनियम सिटी’ गुरुग्काराम घर हो?

आप सभी मामलों में गलत होंगे। 2018 में सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्य बिहार था। औसत वृद्धि से भारत का सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले राज्य तक का छलांग लगाने वाले बिहार में आखिर क्या बदलाव आया?

जवाब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बिहार सरकार द्वारा राज्य के हर कोने में बिजली पहुंचाने के उल्लेखनीय कदमों में निहित है। बिहार में बिजली के उपयोग में लाभ इतना बड़ा है कि अगर आपने छह साल पहले से आज तक उपग्रह इमेजिंग की तुलना करेंगे, तो अंतर स्पष्ट दिखेगा। पटना हमेशा आबाद और उज्ज्वल रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में बेतिया, दरभंगा और पूर्णिया और उनके आसपास के क्षेत्रों जैसे दूसरे-स्तरीय शहरों में बिजली उपलब्धता में जो सुधार हुआ वह जबरदस्त है|  बिहार में अब रात के समय भी रोशनी रहती है।

ऊपर की छवियां क्रमशः 2013 और 2019 में बिहार के जिलों के नाइट लाइट डेटा दिखाती हैं| PIC: Economic Times

दुनिया के विभिन्न हिस्सों के अनुसंधान से पता चला है कि विद्युतीकरण अर्थव्यवस्थाओं को बदल सकता है और सभी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधि के लिए द्वार खोलकर गरीबी को कम कर सकता है – चाहे वह छोटे पैमाने पर विनिर्माण हो या दुकानें जो अंधेरे के बाद भी खुली रहें।

उदाहरण के लिए, ब्राजील में, हाइड्रो-बिजली के विस्तार से आय और उत्पादकता में महत्वपूर्ण सुधार और शिक्षा के उच्च स्तर का नेतृत्व हुआ। दक्षिण अफ्रीका में, बिजली के उपयोग में सुधार से महिला श्रम रोजगार को बढ़ाने में मदद मिली।

भारत ग्रिड बनाने और घरेलू कनेक्शनों को सब्सिडी देने के लिए केंद्र पोषित योजनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से विद्युतीकरण पर एक बड़ा दबाव बना रहा है। नतीजतन, 2000 और 2016 के बीच, दुनिया भर में 80 प्रतिशत घरों में पहली बार बिजली मिली जो भारत में थी।

तब बिहार में क्या अनोखा है?

बिहार ने एक ही समय में पहुंच और गुणवत्ता में वृद्धि करके एक दुर्लभ जीत हासिल की है। बिहार बिजली कंपनी ने राज्य के सभी कोनों तक ग्रिड का विस्तार किया और सौभाग्या योजना के माध्यम से, ग्रिड पर घरों में कनेक्शन लगाने के लिए  सब्सिडी दिए। बिहार सरकार ने 25 अक्टूबर, 2018 को सार्वभौमिक विद्युतीकरण की घोषणा की और पिछले दो वर्षों में 1,39,66,503 घरों को जोड़ा है (सौभाज्य पोर्टल, अक्टूबर 2018)। उत्तर-पश्चिम बिहार में उदाहरण के लिए हमने जिन परिवारों का सर्वेक्षण किया, वे इस खोज को प्रतिबिंबित करते हैं।

गुणवत्ता पर भी, बिहार ने उल्लेखनीय प्रगति की है। ऐतिहासिक रूप से, ग्रामीण भारत में आपूर्ति, शहरों में आपूर्ति के घंटे के करीब नहीं आई है, पहुंच के कई लाभों को नकारती है। कई राज्य उपयोगिताओं ने उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाने वाली बिजली के खिलाफ भुगतान एकत्र करने के लिए संघर्ष किया। नतीजतन, भारत में अधिकांश वितरण कंपनियां हर बार घरेलू बिजली की खपत होने पर पैसा खो देती हैं। राज्य सरकार की सब्सिडी राजस्व और लागत के बीच अंतर को कम करती है, लेकिन अक्सर इसे पूरी तरह से बंद नहीं करती है।  बिलों का भुगतान किया जाना चाहिए और कंपनी को अपने घाटे को सीमित करने के लिए राशन की शक्ति होनी चाहिए। इस कारण से, बड़े विद्युतीकरण ड्राइव अपने सभी नए ग्राहकों की सेवा करने के लिए डिस्कॉम को आगे आपूर्ति में कटौती करने के लिए मजबूर कर सकते हैं।

फिर भी, बिहार में जो हुआ है, वह विपरीत है: यहां तक ​​कि जैसे-जैसे बिहार में पहुंच बढ़ी है, उसने आपूर्ति की गुणवत्ता और अवधि भी बढ़ाई है। 2014 और 2019 के बीच, बिहार में आपूर्ति का औसत घंटे 12 घंटे से बढ़कर 18 घंटे हो गया। इसलिए, बिजली का वादा पूरा हुआ – तार लाइव हैं, बच्चे रात में अध्ययन कर सकते हैं, और व्यवसाय अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा दे सकते हैं।

बेशक, राजस्व संग्रह में सुधार करके इस प्रगति को बनाए रखना चुनौती है। बाकी सभी समान, अधिक से अधिक उपभोक्ता ग्रिड से जुड़े हुए हैं, शक्ति प्रदान करने और पुस्तकों को संतुलित रखने के बीच तनाव तेज हो गया है।

बिहार सहित भारत के कई राज्य इस समस्या से जूझ रहे हैं। बिहार ने नव विद्युतीकृत घरों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कुल तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसानों की जाँच की है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य राजस्व में सुधार के लिए नवाचार और प्रयोग में सबसे आगे रहा है। उदाहरण के लिए, उपयोगिता राजस्व संग्रह में सुधार करने के लिए अपने कर्मचारियों के लिए बोनस और संग्रह लक्ष्यों की एक प्रणाली के साथ प्रयोग कर रही है। प्रारंभिक साक्ष्य बताते हैं कि यह योजना राजस्व बढ़ाने में सफल रही है।

बिहार डिस्कॉम भी उच्च राजस्व संग्रह में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए स्मार्ट मीटर का परीक्षण कर रहे हैं। इस तरह के पायलट महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे स्थायी परिचालन सुधारों की ओर पथ का प्रतिनिधित्व करते हैं, दीर्घकालिक स्थिरता के लिए पूर्व-आवश्यकता।

बिहार की कहानी अभी भी बन रही है। लेकिन, भारत के कई अन्य हिस्सें जहाँ विकास बहुत धीमी से हो रही है, उसके लिए यह एक बेहतरीन उदाहरण बन सकता है|

– अनंत सुदर्शन, शिकागो विश्वविद्यालय में ऊर्जा नीति संस्थान (EPIC) के कार्यकारी निदेशक (दक्षिण एशिया).

यह लेख इकनोमिक टाइम्स के वेबसाइट पर 29 अक्टूबर को प्रकाशित “Powering growth in Bihar” लेख का हिंदी अनुवाद है.