पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी लद्दाख के नव-निर्मित केंद्र शासित प्रदेश लेह में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा फहरा सकते हैं।
भारतीय सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल धोनी, वर्तमान में जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में खेव में तैनात हैं, साथ ही उनकी प्रादेशिक सेना बटालियन के सदस्य भी हैं।
प्रादेशिक सेना दक्षिण कश्मीर क्षेत्र में तैनात है जहाँ धोनी 30 जुलाई को इसमें शामिल हुए थे। रक्षा सूत्रों ने गुरुवार को कहा कि धोनी 10 अगस्त को अपनी रेजिमेंट के साथ लेह की यात्रा करने वाले हैं।
“धोनी भारतीय सेना के एक ब्रांड एंबेसडर हैं। वह अपनी इकाई के सदस्यों को प्रेरित करने में लगे हुए हैं और अक्सर सैनिकों के साथ फुटबॉल और वॉलीबॉल खेल रहे हैं। वह कोर के साथ युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास भी कर रहे हैं। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वह घाटी में 15 अगस्त तक रहेंगे।
38 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ने कश्मीर घाटी में अपनी रेजिमेंट की सेवा के लिए, सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हार के बाद भारत को विश्व कप से बाहर होने के बाद, सक्रिय क्रिकेट से दो महीने का ब्रेक लिया है।
हालांकि, अधिकारियों ने सटीक स्थान का खुलासा नहीं किया जहाँ पर 15 अगस्त को धोनी राष्ट्रीय ध्वज फहराने की संभावना है।
केंद्र सरकार ने राज्य में स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में जम्मू-कश्मीर के प्रत्येक गांव में तिरंगा फहराने का कार्यक्रम चलाया है। केंद्र सरकार ने राज्य से विशेष श्रेणी का दर्जा वापस लेने के लिए जून से पहले जम्मू और कश्मीर की सभी 4,900 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक लामबंदी कार्यक्रम शुरू किया था।
28 जुलाई को राष्ट्र को अपने ‘मन की बात’ संबोधन में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तार से बताया था कि कैसे इस सामुदायिक लामबंदी कार्यक्रम के दौरान यह सामने आया था कि जम्मू और कश्मीर के औसत नागरिक पुरुष देश के अन्य हिस्सों में मुख्यधारा के विकास में शामिल होने के लिए उत्सुक थे।
घाटी में बड़े पैमाने पर सेना की तैनाती के बाद, सरकार ने 5 अगस्त को संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया और जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा वापस ले लिया, जबकि राज्य को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित एक कानून के माध्यम से दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था।
धोनी सुरक्षा बिल्ड-अप अभ्यास के दौरान घाटी में तैनात रहे जब राज्य भर के सभी संचार नेटवर्क भी कानून और व्यवस्था में किसी भी तरह के अवरोध को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बर्खास्त कर दिए गए।
Source: News 24