Job in Bihar: बिहार सरकार के राजस्व विभाग में 8946 पदों पर होने वाली है बहाली

बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्व एव भूमि सुधार विभाग में संविदा और नियमित मिलाकर 8946 पदों पर बहाली होगी। इनमें 7437 पद संविदा के होंगे। बहाली के लिए रोस्टर क्लियरेंस का काम पूरा कर लिया गया है। मंजूरी के लिए उसे वित्त विभाग के पास भेजा गया है। बहाली के लिए एक सप्ताह के अंदर विज्ञापन निकलने की उम्मीद है।

सूत्रों के अनुसार पहले 31 हजार 290 पदों पर बहाली होने वाली थी। ये बहालियां बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम व राष्ट्रीय भू अभिलेख व प्रबंधन कार्यक्रम को चालू रखने के लिए की जानी है। पहले इस कार्यक्रम को दो वर्ष के लिए ही अवधि विस्तार दिया गया था। मार्च 2020 तक सारे कार्यों के निपटारे के उद्देश्य से 31 हजार से अधिक बहालियों की जरूरत महसूस की गई थी। लेकिन अब सरकार ने इस योजना को वर्ष 2022 तक बढ़ाने का निर्णय ले लिया है। यानी गत वर्ष अप्रैल 2018 से चार साल तक के लिए कार्यक्रम की अवधि बढ़ा दी गई है। इससे अब उतने कर्मचारियों की जरूरत नहीं होगी। सबसे ज्यादा अमीनों की बहाली होगी। विशेष सर्वेक्षण कार्य के लिए 4950 अमीन बहाल होंगे। जबकि 550 सामान्य अमीन बाल होंगे।

– एक सप्ताह के अंदर विज्ञापन निकलने की उम्मीद .
– संविदा और नियमित पदों पर की जाएगी बहाली .

31 हजार 290 पदों पर बहाली होने वाली थी

बिहार के ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग नियमावली का पुनर्गठन किया गया है। इसके तहत विभिन्न कोटि के कुल 415 पदों का सृजन किया गया है। लेकिन 344 पदों को सरेंडर भी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक राज्य प्रशासन को सुदृढ़ करने, ग्रामीण विकास की योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन, कुल पर्यवेक्षण और अनुश्रवण के लिए यह पुनर्गठन किया गया है। इसमें उच्च स्तर के पदों की संरचना को भी संतुलित किया गया है। मूल कोटि के ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पहले से 534 पद स्वीकृत थे। 286 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार अवकाश रक्षित अफसरों के 51 पद होंगे। सहायक परियोजना पदाधिकारी के अब 76 पद होंगे। इन अफसरों की पहली प्रोन्नति बीडीओ और कार्यपालक दंडाधिकारी के रूप में हो सकेगी। बीडीओ के 534 और कार्यपालक दंडाधिकारी के 147 पद पहले से स्वीकृत हैं। दूसरी प्रोन्नति परियोजना पदाधिकारी सह निदेशक, जिला विकास पदाधिकारी के पद पर होगी। इस स्तर पर 114 पदों को सृजित किया गया है। सहायक जिला व प्रमंडलीय विकास पदाधिकारियों के 282 पद सरेंडर किए गए हैं। तीसरी प्रोन्नति डीडीसी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, प्रमंडलीय विकास पदाधिकारी के रूप में मिलेगी।

राज्य ग्रामीण विकास सेवा के 415 नए पद सृजित
राज्य के ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग नियमावली का पुनर्गठन किया गया है। इसके तहत विभिन्न कोटि के कुल 415 पदों का सृजन किया गया है। लेकिन 344 पदों को सरेंडर भी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक राज्य प्रशासन को सुदृढ़ करने, ग्रामीण विकास की योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन, कुल पर्यवेक्षण और अनुश्रवण के लिए यह पुनर्गठन किया गया है। इसमें उच्च स्तर के पदों की संरचना को भी संतुलित किया गया है। मूल कोटि के ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पहले से 534 पद स्वीकृत थे। 286 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार अवकाश रक्षित अफसरों के 51 पद होंगे। सहायक परियोजना पदाधिकारी के अब 76 पद होंगे। इन अफसरों की पहली प्रोन्नति बीडीओ और कार्यपालक दंडाधिकारी के रूप में हो सकेगी। बीडीओ के 534 और कार्यपालक दंडाधिकारी के 147 पद पहले से स्वीकृत हैं। दूसरी प्रोन्नति परियोजना पदाधिकारी सह निदेशक, जिला विकास पदाधिकारी के पद पर होगी। इस स्तर पर 114 पदों को सृजित किया गया है। सहायक जिला व प्रमंडलीय विकास पदाधिकारियों के 282 पद सरेंडर किए गए हैं। तीसरी प्रोन्नति डीडीसी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, प्रमंडलीय विकास पदाधिकारी के रूप में मिलेगी।

275 कार्यपालक सहायक भर्ती होंगे
275 कार्यपालक सहायक व 275 विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी बहाल किए जाएंगे। विशेष सर्वेक्षण कानूनगो-550, विशेष सर्वेक्षण लिपिक-550, आईटी ब्वाय-275, डाटा इंट्री ऑपरेटर -12 की बहाली होगी। इसके अतिरिक्त नियमित पदों पर 38 बंदोबस्त पदाधिकारी व 38 प्रभारी पदाधिकारी बहाल होंगे। 60 सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक-72 , मोहर्रिर-294, प्रारूपक-77 और 16 चालकों के अलावा 493 अनुसेवकों (चपरासी) की भी बहाली होगी। संविदा व नियमित मिला कर 8946 पदों पर बहाली होगी। संविदा पर पहले बहाली होगी।

Source: www.livehindustan.com