बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दलितों के विकास के लिए एक नया तरीका ढूंढ निकाला है. नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने दलित छात्रों की आर्थिक मदद के लिए अब एक नई पद्धति विकसित कर ली है. बिहार सरकार यूपीएसएसी और बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले एससी और एसटी उम्मीदवारों को आगे की तैयारी के लिए क्रमश: एक लाख रूपये एवं 50 हजार रूपये देगी.
बीते मंगलवार को ही बिहार कैबिनेट ने मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के नाम से एक योजना की शुरुआत की है. बिहार कैबिनेट ने दलित और आदिवासी छात्रों के लिए और भी कई योजनाओं की शुरुआत की है.
इसके अलावा अब बिहार के किसी भी छात्रावास में रहने वाले, वो दलित छात्र हों या आदिवासी, उन्हें सरकार हर महीने एक हज़ार का भत्ता देगी जिससे वो अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से चालू रख सकें. इसके अलावा राज्य के सभी सरकारी, निजी छात्रावासों में रहने वाले दलित, आदिवासी, पिछड़ी जाति के छात्रों को मुफ़्त हर महीने पंद्रह किलो गेंहू और चावल दिया जाएगा जिससे उनके परिवार वालों पर इसका भार ना हो.
माना जाता है कि नीतीश कुमार का ये निर्णय मास्टर स्ट्रोक है जो आने वाले समय में दलित समुदय और दलित छात्रों में उनकी लोकप्रियता और बढ़ाएगा. नीतीश कुमार का यह फैसला आने वाले दिनों में देश के दूसरे राज्यों में भी दोहराया जा सकता है|