बिहार सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम की महत्वाकांक्षी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के नीतियों में अबतक का सबसे बड़ा बदलाव किया गया है| अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड (एससीसी) योजना के तहत छात्रों को सरकार अपने स्तर से ही ऋण मुहैया करायेगी| मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना की औपचारिक शुरुआत कर दी है| इससे अब छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए बैंकों का चक्कर लगाने से राहत मिलेगी|
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा वित्त निगम के उद्घाटन के मौके पर कहा कि पहले स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए बैंकों के द्वारा लोन दिया जाता था| लोन की गारंटी सरकार देती थी और बैंक लोन देते थे| CM नीतीश कुमार ने कहा कि बैंकों का रवैया ठीक नहीं रहने के कारण ही अब यह तय हुआ है कि सरकार खुद लोन देगी|
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा वित्त निगम के उद्घाटन के मौके पर कहा कि पहले स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए बैंकों के द्वारा लोन दिया जाता था| लोन की गारंटी सरकार देती थी और बैंक लोन देते थे| CM नीतीश कुमार ने कहा कि बैंकों का रवैया ठीक नहीं रहने के कारण ही अब यह तय हुआ है कि सरकार खुद लोन देगी|
छात्रों को पढ़ाई के लिए कर्ज देने वाली योजना शुरू करने वाला बिहार पहला बड़ा राज्य है और पूरे देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई बड़ा राज्य छात्रों को पढ़ाई के लिए कर्ज भी दे रहा है| हालांकि गोवा में भी यह योजना चल रही है लेकिन वह राज्य अपेक्षाकृत छोटा है|
माफ भी हो सकता है कर्ज
इसे लौटाने में काफी सहूलियतें दी गयीं हैं| पढ़ाई पूरी करने के एक साल बाद या नौकरी मिलने के छह महीने बाद ऋण लौटाना होगा| इसके बाद भी अगर कोई छात्र ऋण लौटाने में किसी भी तरह से सक्षम साबित नहीं होंगे, तो उनका ऋण माफ भी किया जा सकता है|
पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी नहीं मिली या अन्य किसी तरह के आर्थिक कारणों से ऋण लौटाने में अक्षम छात्रों को माफी भी दी जा सकती है| यह पैसा सरकार का है और इसका उचित निर्णय लेने का पूरा अधिकार सरकार को है| बैंक का किसी तरह का कोई झंझट नहीं होने से सरकार हर तरह से निर्णय लेने में समर्थ है|
ऐसे काम करेगा राज्य शिक्षा वित्त निगम
राज्य शिक्षा वित्त निगम का अपना कार्यालय है और इसमें एमडी लेकर तमाम कर्मचारी बहाल किये गये हैं. अब एससीसी के तहत ऋण लेने के लिए जिला स्तर पर डीआरसीसी में छात्र आवेदन करेंगे| इनकी हर तरह से जांच करने के लिए इसे निगम में भेज दिया जायेगा| आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित कॉलेज के बैंक एकाउंट में रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिये जायेंगे|
जिन्हें मिल रही छात्रवृत्ति, उन्हें भी मिलेगा इस योजना का लाभ
सीएम ने कहा कि जिन छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति या अन्य किसी तरह की सरकारी छात्रवृत्ति मिल रही है| उन्हें भी एससीसी मिल सकता है|
बिहार के रहने वाले वैसे छात्र जिन्होंने पड़ोसी राज्य से 10वीं या 12वीं की परीक्षा पास ही है, वे भी इसका लाभ ले सकते हैं| उन्होंने कहा कि छात्रों को पढ़ने की सुविधा के साथ-साथ कौशल प्रदान करने के लिए सभी प्रखंड में कौशल विकास केंद्र स्थापित किये जा रहे हैं| इसके अंतर्गत कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत 240 घंटे का कंप्यूटर शिक्षा के अलावा संवाद कौशल और व्यवहार कौशल भी सिखाया जायेगा|