बजट सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिजली दरों में हुई वृद्धि से आम आदमी को राहत पहुंचाई है। मुख्यमंत्री ने बिजली पर सब्सिडी देते हुए नए दरों की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले लोगों को यह पता नहीं चल पाता था कि बिहार सरकार बिजली बिल पर कितनी सब्सिडी दे रही है। सरकार किस रेट पर बिजली खरीदती है और किस रेट पर पब्लिक को मुहैया कराती है इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। सरकार ने बिजली दर बढ़ाने के लिए नियामक आयोग का गठन किया था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू बिजली की नयी दर 3.35 रुपये प्रति यूनिट होगी, जबकि शहरी उपभोक्ताओं को घरेलू उपयोग के लिए प्रति यूनिट 5 रुपये की दर से भुगतान करना होगा. मुख्यमंत्री ने बताया कि बिजली की ये दरें सरकार द्वारा दी जानेवाली सब्सिडी के बाद निर्धारित की गयी हैं.
राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को 3.10 रुपये प्रति यूनिट, तो शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को 1.48 रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी देगी. मालूम हो कि राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने 24 मार्च को बिना सब्सिडी के बिजली दरों का एलान किया था, जिसमें औसतन 55 प्रतिशत का इजाफा किया गया था. इसके बाद उसी दिन देर शाम मुख्यमंत्री की ओर से सब्सिडी जारी रखने का एलान किया गया था.
वित्तीय वर्ष 2017-18 में सरकार बिजली उपभोक्ताओं को करीब तीन हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार ऐसा पहला राज्य है, जिसने इस तरह का प्रयोग किया है. इसकी प्रशंसा केंद्र ने आधिकारिक रूप से की है. एक साल के अंदर उम्मीद है कि दूसरे राज्य भी इस पैटर्न को अपनायेंगे. उन्होंने कहा कि नये प्रावधान से राज्य में काम कर रही अलग-अलग कंपनियों की कार्यक्षमता का भी मूल्यांकन किया जा सकेगा.