राज्य और केंद्र सरकार के बिच मतभेद के वाबजूद आखिरकार बिहार सरकार ने भी इसी वर्ष खरीफ से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू कर दिया है। इस योजना से बिहार के 16 से 17 लाख किसानों को फायदा होगा।
जितनी क्षति उतना मुआवजा :
पंचायत स्तर पर चार फसल कटनी होगी। इसके आधार पर आकलन होगा कि 10% नुकसान हुआ या 50% या शत प्रतिशत। सरकारी बीमा कंपनी एआईसी सहित 6 बीमा कंपनियां बीमा करेंगी। सभी जिलों को 6 क्लस्टर में बांटा गया है।
किसानों को 15 अगस्त तक बीमा कराना है। हालांकि कृषि कार्य के लिए बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों का प्रीमियम इस योजना के लिए पहले ही काटा जा चुका है। गैर ऋणी किसानों को बीमा कराने का मात्र तीन से चार दिन का ही समय मिलेगा। पिछले कई माह से योजना के प्रारूप को लेकर बिहार सरकार लगातार केंद्र से आपत्ति जता रही थी।
बुधवार को सहकारिता मंत्री आलोक मेहता ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि खरीफ में इस योजना को लागू कर रहे हैं, लेकिन स्कैन भी करेंगे कि किसानों को लाभ मिल रहा है या नहीं। राज्य सरकार केद्रांश अधिक देने की मांग की थी। केंद्र सरकार ने प्रारूप में बदलाव से साफ इनकार कर दिया। केद्रांश बढ़ाने पर भी राजी नहीं हुई।