पूरे गर्मजोशी से मिले प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री जी से यह बात कहीं

नयी दिल्ली : राजनीति के मैदान में एक-दूसरे के मुखर विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जदयू अध्यक्ष व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं आम आदमी पार्टी के प्रमुख व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ आज इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग के दौरान पूरी गर्मजोशी से मिले.

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार भी गर्मजोशी से मिले. पीएम मोदी ने गर्मजोशी से नीतीश कुमार से हाथ मिलाया. प्रधानमंत्री के किसी सवाल के जवाब में नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए भी नजर आये. इस बात इंटर स्टेट काउंसिल मीटिंग में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुईं.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सभी राज्यों में राज्यपाल का पद समाप्त कर दिया जाना चाहिए। नीतीश कुमार के अनुसार वर्तमान संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसका जारी रहना जरूरी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित अंतरराज्यीय परिषद की बैठक में उनकी टिप्पणी तब आयी है जब हाल में सुप्रीम कोर्ट ने अरूणाचल प्रदेश के राज्यपाल की राज्य में कांग्रेस सरकार की बर्खास्तगी को लेकर कड़ी आलोचना की थी।

जेडीयू अध्यक्ष कुमार ने कहा कि यदि संवैधानिक पद समाप्त करना संभव नहीं है तो उसके विवेकाधीन अधिकारों में कटौती की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की राज्यपाल की नियुक्ति और उसे हटाने में भूमिका होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्यपाल का पद जारी रहना जरूरी नहीं है। यदि उसे समाप्त करना संभव नहीं तो हमारे विचार से राज्यपाल की नियुक्ति से जुडे प्रावधानों की स्पष्ट रूप से व्याख्या होनी चाहिए और उसे पारदर्शी बनाया जाना चाहिए।

उन्होंने ये भी कहा कि इसके अलावा राज्य के मुख्यमंत्री से भी मशविरा किया जाना चाहिए और राज्यपाल की नियुक्ति में सरकारिया आयोग की ओर से निर्धारित मापदंड का पालन किया जाना चाहिए। जब भी कोई नयी सरकार बनती है राज्यपाल को बदलने की प्रवृत्ति पर संवैधानिक प्रावधान करके रोक लगायी जानी चाहिए।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार कुमार ने कहा कि वर्तमान राज्यपाल को हटाने से पहले राज्य के मुख्यमंत्री से औपचारिक रूप से मशविरा किया जाना चाहिए। यदि जरूरी हो तो ऐसे मशविरे के लिए संविधान के अनुच्छेद 155 में संशोधन किया जा सकता है। उन्होंने केंद्र-राज्य संबंधों पर पंछी आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख किया और कहा कि उसने यह भी सिफारिश की है किसी मुख्यमंत्री को हटाने से पहले राज्यपाल को सदन के नेता को सदन में बहुमत साबित करने का एक मौका देना चाहिए।

बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगाने वाले कुमार ने पूरे देश में शराब की बिक्री और उसके सेवन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की और कहा कि संविधान में भी इसका उल्लेख है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार को पूर्ण मद्यनिषेध लागू करने में पड़ोसी राज्यों झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से वांछित सहयोग मिल रहा है। उन्होंने इन राज्यों से आग्रह किया कि वे बिहार की सीमा से दो किलोमीटर के क्षेत्र में शराब की दुकानें खोलने के लिए लाइसेंस जारी नहीं करें।

कुमार ने कानून एवं व्यवस्था से संबंधित मामलों में एक नयी केंद्रीय इकाई या तंत्र स्थापित करने का विरोध किया और कहा कि यह केंद्र..राज्य संबंधों में एक बाधा बन सकता है। उन्होंने वित्त मंत्री से राज्य पुलिस को धनशोधन कानून के तहत पांच करोड़ रूपये तक की सम्पत्ति जब्त करने का अधिकार देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि यह संगठित अपराध को नियंत्रित करने में एक ‘‘गेम चेंजर’’ होगा। उन्होंने बिहार एवं अन्य पिछड़े राज्यों को विशेष दर्जा देने पर फिर से जोर दिया।