कोरोना संकट के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे लाखों प्रवासी मजदूरों को बिहार सरकार तकनीक के मदद से आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। योजना के लांच होने के सात दिनों के अंदर ही लगभग 15 लाख लोगों ने इस योजना में रजिस्टर्ड करा लिया| जिसमें से लगभग 9 लाख लोगों तक इससे मदद पहुंचाई गयी|
मजदूरों की मूल समस्या काम छूटने के कारण खाने-पीने का संकट है। सरकार का कहना है कि एक हजार रूपये की आर्थिक नगद उनके लिए बड़ी राहत बन रही है। अब बिहार सरकार के इस सहायता मॉडल द्वारा कम समय में प्रभावित लोगों तक पहुंचने के बाद केंद्र सरकार से लेकर दूसरे राज्य तक इसे गंभीरतापूर्वक देख रही है और अगले कुछ दिनों में कई दूसरे राज्य इसे लागू कर सकते हैं।
बिहार सरकार के आपदा विभाग द्वारा बनाए गए ‘कोरोना सहायता ऐप’ के जरिये दूसरे राज्य में फसे बिहारियों को एक-एक हज़ार रुपया मदद के रूप में उनके खाता में भेज रही है|
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ऐप को डाउनलोड करके उसमें मोबाइल नंबर और आधार की जानकारी देनी होता है। आधार और सेल्फी देने के बाद इसमें कोई भी प्रवासी कामगार रजिस्टर करवा सकता हैं। रजिस्ट्रेशन और नंबर की जीपीएस ट्रैकिंग होते ही उसमें एक हजार ट्रांसफर कर दिया जाता है।
बिहार सरकार के सीनियर मंत्री संजय झा ने इस पहल के बारे में बताया कि तत्काल एक हजार रूपये प्रवासियों तक पहुंचने से उन्हें बड़ी मदद मिली है। उन्होंने कहा कि इसकी पूरी तैयारी 100 घंटे में की गयी। पहले ही दिन इस एप की मदद से एक लाख तीन हजार लोगों के खातों में सहायता राशि ट्रांसफर की गई थी।