बिहार के कई शहर वायु प्रदूषण की चपेट में हैं. वायु प्रदूषण स्वास्थ्य एक गंभीर खतरा बन चुका है. लेकिन यह दूर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक इससे निपटने के लिये कोई ठोस कदम जमीन पर नहीं उठाया जा सका है. पिछले वर्ष ग्रीनपीस और एयरविजूयल्स की रिपोर्ट ने पटना, गया और मुजफ्फरपुर को विश्व के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल किया था. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकेड़े भी प्रदूषण की भयावहता को बार-बार जाहिर करते हैं.
इसी बाबत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) एकेएन सिन्हा इंस्टिट्युट ने बिहार में वायु प्रदूषण की रोकथाम के संबंध में केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सहित अन्य अधिकारियों को पत्र लिखा है.
पत्र में आईएमए की ओर से चिंता जाहिर की गई है कि बिहार में उद्योगों की संख्या कम होने के बावजूद प्रदूषण का स्तर खतरनाक है. चिकित्सों का मानना है कि वायु प्रदूषण पर रोक लगाना राज्य में बिमारियों के बोझ को कम करना अति आवश्यक है. आईएमए के अनुसार, “प्रदूषण की रोकथाम को सार्वजनिक स्तर पर ही किया जा सकता है और सरकार पर इसकी बड़ी जिम्मेदारी है.”
आईएमए बिहार के उपाध्यक्ष डॉ. अजय कुमार के कहा कि वायु प्रदूषण की जांच के लिए बिहार के सभी जिलों में मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किये जाने की जरूरत है. “फिलहाल बिहार के सिर्फ तीन शहरों- गया, पटना और मुजफ्फरपुर में ही मॉनिटरिंग स्टेशन उपलब्ध हैं. इनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है. साथ ही केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को पूरे बिहार में तत्काल लागू किया जाना चाहिए,” डॉ. अजय कुमार ने कहा. उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण की रणनीति बेहद मजबूत , कारगर और लक्ष्य केंद्रित बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया. इसके साथ ही इसे एक तय समय सीमा के भीतर लागू करना होगा.
आईएमए ने सरकार से अपील की है कि वे प्रदूषण के रोकथाम के लिए सरकार को हर तरह का सहयोग देने को तैयार हैं.
ग्रीनपीस के सिनियर कैंपेनर अविनाश चंचल ने आईएमए की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम को पूरे देश में लागू किए जाने की जरूरत है. “मॉनटरिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ सरकार को प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए प्रदूषण स्त्रोतों की नियमित रिपोर्ट जारी करनी चाहिए,” अविनाश चंचल ने कहा.
– रोहिण कुमार