आउटसोर्सिंग के जरिए दी जानी वाली नौकरियों में बिहार सरकार के तरफ़ से आरक्षण की घोषणा किए जाने के बाद अब ये फार्मूला जल्द ही पैक्स के चुनावों में भी लागू होगा| इस बात के संकेत खुद बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने दिए हैं|
गौरतलब है कि बिहार सरकार के आउटसोर्सिंग में आरक्षण के फैसले पर कई भाजपा नेताओं ने सवाल खड़े कियें हैं| मगर उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि भाजपा पार्टी पूरी तरह से आउटसोर्सिंग में आरक्षण के पक्ष में है।
सुशील मोदी का कहना है कि आउटसोर्सिंग के अन्तर्गत काम करने वाले कर्मियों को सरकार राशि उपलब्ध कराती है इसलिए बिहार में इसे लागू किया जाएगा। भविष्य में पैक्स के अध्यक्ष पद के चुनाव में भी सरकार आरक्षण की व्यवस्था लागू करेगी। मोदी ने कहा कि पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर का प्रावधान है इसलिए भाजपा की सरकार ने अधिक से अधिक पिछड़े लोगों को इसके दायरे में लाने की कोशिश की है। उपमुख्यमंत्री का कहना है कि बिहार में भाजपा-जदयू की सरकार ने ही पंचायत चुनाव में अति पिछड़ों को 20 और महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया। दरअसल कुछ लोग आरक्षण के नाम पर भ्रम पैदा करना चाह रहे हैं।
बिहार में भाजपा-जदयू की सरकार ने ही पंचायत चुनाव में अतिपिछड़ों को 20 और महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया। सैप के जवानों की नियुक्ति में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया था। नरेंद्र मोदी सरकार ने कर्पूरी फार्मूले की तर्ज पर केंद्र सरकार की नौकरियों में पिछड़े वर्गों के वर्गीकरण के लिए जब आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का प्रस्ताव लाया तो संसद में कांग्रेस और राजद ने विरोध किया। मोदी के मुताबिक, जिन लोगों ने 15 साल बिहार में राज किया उन्होंने एससी-एसटी का आरक्षण छीन लिया और बिना आरक्षण की व्यवस्था किए पंचायत चुनाव करा दिया। दरअसल कुछ लोग आरक्षण के नाम पर भ्रम पैदा करना चाह रहे हैं।