अब गुजरात की भांति पटना में भी पाइपलाइन से रसोई गैस मिलेगी। अगली दीवाली तक पटनाइट्स को यह सौगात मिलने जा रही है। सीधा सा मतलब है कि आने वाले समय में एलपीजी के लिए न कोई बुकिंग का झंझट होगा और न ही वेंडर का ही इंतजार। घर में एलपीजी की पाइपलाइन लगी रहेगी। खर्च के हिसाब से मीटर उठेगा और भुगतान करना होगा।
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि डोभी से पटना के नौबतपुर तक गैस पाइपलाइन का काम शुरू हो चुका है। अगली दिवाली तक पटना के हर घर में पाइपलाइन से रसोई गैस की आपूर्ति की जाएगी। गैस पाइपलाइन की योजना पर 2300 करोड़ खर्च होंगे। पटना में स्थानीय स्तर पर पीवीसी पाइप व स्टील पाइप के माध्यम से गैस की आपूर्ति को लेकर 1800 किलोमीटर पाइप बिछाई जाएगी। इन पर 400 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
उधर, एक अणे मार्ग में शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात में पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि बिहार में हर घर को रसोई गैस का कनेक्शन दिया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत किसी एक जिले में इस योजना के लिए जल्द ही कार्य योजना बनेगी। इसके लिए नवंबर में विशेष शिविर लगेगा जिसकी तिथि जल्द ही निर्धारित की जाएगी।
इस प्रोजेक्ट के तहत हर घर को रसोई गैस कनेक्शन से शत-प्रतिशत आच्छादित किया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कई अन्य परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने योजनाओं के कार्यान्वयन में बिहार सरकार की तरफ से पूर्ण सहायता देने का आश्वासन दिया। उन्होंने केन्द्र सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन में समन्वय तथा मॉनिटरिंग के लिए विकास आयुक्त को बिहार सरकार की ओर से नोडल पदाधिकारी बनाने का निर्देश मुख्य सचिव को दिया।
देश और बिहार में कुशल हाथों में है नेतृत्व
प्रधान ने कहा- सालों बाद ऐसा मौका आया है कि केंद्र और राज्य में एक ही गठबंधन की सरकार है। इतना ही नहीं देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार जैसे विजनरी व्यक्ति के हाथों में नेतृत्व है। दोनों ही राज्य के विकास के लिए काम कर रहे हैं।उन्होंने कहा-अबकी बार मौका चूके तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। प्रधान ने उद्यमियों से कहा कि वे राज्यहित में निवेश को आगे आएं। केंद्र और राज्य सरकार हर मदद देने का तैयार है। पेट्रोलियम मंत्रालय राज्य के उद्यमियों को अपने खर्चे पर दूसरे राज्य अध्ययन के लिए भेजने को तैयार है।
बरौनी पेट्रो कॉम्प्लेक्स को इस तरह से विकसित करने की योजना है, ताकि यहां से पेट्रो उत्पाद न केवल पूर्वी भारत बल्कि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश भी जाए। उद्यमियों से कहा- बहुराष्ट्रीय कंपनी शैल द्वारा कचरा से एथनॉल बनाने वाली तकनीक बेंगलुरु जाकर देखें। इसके लिए जितनी राशि की जरूरत होगी वह पेट्रोलियम मंत्रालय देगा।
प्रधान ने सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। कहा- शराबबंदी एक ऐतिहासिक कदम है। इस तरह का जोखिम वाला फैसला कोई साहसिक व्यक्ति ही ले सकता है। इसका सकारात्मक असर राज्य पर पड़ेगा। नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा और चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट पीके अग्रवाल ने भी अपनी बातें रखीं।