राज्य के पहले फ्लाई ओवर डबल डेकर फ्लाई ओवर प्रोजेक्ट को नीतीश कैबिनेट ने मंजूर दे दी है| मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रोजेक्ट के लिए 411 करोड़ की स्वीकृत किए गए| छपरा में बनने वाली फ्लाई ओवर डबल डेकर रोड की लंबाई 3.2 किलोमीटर होगी|
छपरा में भिखारी ठाकुर चौक से 400 मीटर आगे बढ़ते ही प्रोजेक्ट शुरू होगा. छपरा पुलिसलाइन, गांधी चौक, म्यूनिसिपैलिटी चौक, बस अड्डा होते हुए जेल चौक से 200 मीटर पहले यह रोड समाप्त होगा| इसकी चौड़ाई 5.5 मीटर होगी| कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने कहा कि इसके लिए 240 करोड़ रुपए केंद्रीय सड़क निधि से और बाकी राशि की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी|
शहर के बीचो-बीच बनेगा डबल डेकर रोड
– छपरा में भिखारी ठाकुर चौक से 400 मीटर आगे बढ़ते ही प्रोजेक्ट शुरू होगा।
– छपरा पुलिसलाइन, गांधी चौक, म्यूनिसिपैलिटी चौक, बस अड्डा होते हुए जेल चौक से 200 मीटर पहले यह रोड समाप्त होगा।
– इसकीचौड़ाई 5.5 मीटर होगी और दो-दो लेन ऊपर और नीचे बनेंगे।
– पटना सेसीवान जाने वाला लेन ऊपर और सीवान से पटना की तरफ आने वाला लेन नीचे होगा।
– इसमें बीच में चढ़ने और उतरने वाले दो सिरे होंगे।– एनएच- 102 (छपरा- मुजफ्फरपुर) को जोड़ने के लिए गांधी चौक पर और थाना रोड की तरफ जाने के लिए म्यूनिसिपैलिटी चौक के पास उतरने और चढ़ने के लिए दो लेन बनाये जाएंगे।
कैबिनेट की बैठक में 16 एजेंडों पर मुहर लगी
बिहार कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में 16 एजेंडों पर मुहर लगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। बैठक में छपरा में डबल डेकर फ्लाइओवर को मंजूरी दी गई। साथ ही आइटी निवेश प्रोत्साहन विजन 2017 को मंजूरी दी गई।
साथ ही अब राशन कार्ड जारी करने, राशन कार्ड में किसी तरह का संशोधन करने, उसमें नए नाम जोडऩे या फिर पूराने नाम हटाने, राशनकार्ड के प्रत्यर्पण और रद्दीकरण की जिम्मेदारी प्रखंड विकास पदाधिकारी संभालेंगे। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है।
मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्रिमंडल समन्वय सचिवालय के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि केंद्रीय सड़क निधि से वित्त पोषित छपरा शहर के गांधी चौक से नगरपालिका चौक तक के लिए एक फ्लाइओवर के निर्माण को स्वीकृति दे दी गई है।
इस फ्लाइओवर के निर्माण पर कुल 411 करोड़, 31 लाख, 33 हजार रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसमें केंद्र सरकार 240 करोड़ रुपये देगी जबकि शेष राशि बिहार सरकार को खर्च करनी होगी। उन्होंने बताया कि लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के तहत खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग विभाग के अधीन जोड़ी गई तीन नई सेवाओं यथा नए राशनकार्ड जारी करने, राशनकार्ड में किसी तरह के संशोधन संबंधी सभी दायित्व अब प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) के स्तर पर निष्पादित किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि अबतक यह कार्य अनुमंडलाधिकारियों की जिम्मे थी। लेकिन उनके पास कई अन्य कार्य होने के कारण उपरोक्त कार्यों में बेवजह लोगों को परेशानी होती थी और अनावश्यक विलंब भी होता था। अब राशनकार्ड से संबंधित सभी कार्य प्रखंड कार्यालय में ही होंगे।