बिहटा में हवाई अड्डे का निर्माण जल्द शुरू कराने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी से जिलाधिकारी ने अनुरोध किया है. जमीन अधिग्रहण करने के लिए राज्य सरकार ने 270 करोड़ की राशि उपलब्ध करा दी है. गुरुवार को जिलाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल ने अधिगृहीत जमीन का निरीक्षण कर सात दिनों के अंदर रैयतों को भुगतान शुरू करने का निर्देश दिया है. उन्होंने बिहटा प्रखंड के विशम्भरपुर व कुतलुपुर मौजा में अधिग्रहित की जाने वाली जमीन का निरीक्षण करने के बाद रैयतों से मुलाकात की. बिहटा अंचल के विशम्भरपुर मौजा में 373 रैयतों से 98.99 एकड़ और कुतलुपुर मौजा में 114 रैयतों से 27 एकड़ की जमीन हवाई अड्डा के लिए अधिगृहीत किया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि भू-अर्जन के क्रम में अधिगृहीत भूमि के लिए जमीन मालिकों को एमवीआर की चार गुनी मुआवजा के रूप में भुगतान किया जायेगा. भू-अर्जन शाखा में विशेष सेल का गठन होगा. हेल्प डेस्क भी बनाया गया है. पहले आवेदन देने वाले रैयतों को पहले भुगतान किया जायेगा.
ज्ञात हो कि बिहार सरकार और विमानन मंत्रालय के बीच हुए करार के तहत नया हवाई अड्डा वर्तमान में बिहटा में स्थित भारतीय वायु सेना के हवाई अड्डे का विस्तारीकरण करके बनाया जाएगा। जिसका इस्तेमाल नागरिक उड़ानों के अलावा भारतीय वायु सेना की उड़ानों के लिए भी किया जाएगा।
तीस लाख यात्रियों को मिलेगा इसका फायदा
माना जा रहा है कि पटना स्थित जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और बिहटा में हवाई अड्डा बनने के बाद तकरीबन दोनों जगहों से साल में 30 लाख यात्रियों को इसका फायदा मिलेगा।
2019 तक पूरा होगा काम
बिहटा में हवाई अड्डे का काम अक्टूबर 2019 तक पूरा कर दिया जाएगा और नागरिक उड़ानों का आवागमन शुरू हो जाएगा। गया, वाराणसी, बागडोगरा और पुणे में ऐसी व्यवस्था पहले से ही है जहां हवाई अड्डे का इस्तेमाल सेना और नागरिक उड़ानों के लिए एक साथ किया जाता है।