बिहार के किसी भी कोने से अब मात्र पांच घंटे में राजधानी पटना पहुंचने की प्रोजेक्ट पर काम शुरू।
इस प्रोजेक्ट लिए विजन 2020 के तहत राज्य में सभी प्रकार की सड़कों का विस्तार करने की योजना है। सुदूर क्षेत्राें की सड़कों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी देने के साथ सभी प्रकार के पुल और पुलियों के निर्माण पर भी ध्यान दिया जायेगा।
चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 5700 करोड़ से सड़कों के अलावा पुल-पुलियों के निर्माण की योजना बनी है। विभाग द्वारा राज्य के पर्यटन, सांस्कृतिक महत्व, कृषि उत्पादक क्षेत्र व राज्य के प्रमुख बाजारों के लिए रोड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित है। इसके लिए स्टेट हाइवे, जिला सड़कों के चौड़ीकरण पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। एक से डेढ़ लेन वाले स्टेट हाइवे को दो लेन यानी सात मीटर, एक लेन वाले जिला सड़कों को कम से कम साढ़े पांच मीटर चौड़ा किया जायेगा। विभाग द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्राें में सड़कों के विकास की योजना है।
इस साल विभिन्न योजनाओं में सड़कों के चौड़ीकरण का काम होगा। नक्सल प्रभावित राज्य के छह जिले औरंगाबाद, गया, जमुई, नवादा, बांका और मुजफ्फरपुर में चिह्नित 1050 किलोमीटर लंबी 60 जिला सड़कों को सिंगल लेन को कम से कम साढ़े पांच मीटर चौड़ा किया जायेगा। 790 किलोमीटर सड़कों के चौड़ीकरण के लिए जायका से सहयोग लेने के लिए कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा एक हजार करोड़ से जिला सड़कों के चौड़ीकरण का काम होगा। विभाग इस साल 891 किलोमीटर स्टेट हाइवे सड़क को सात मीटर चौड़ा करने के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू करेगी। सड़कों के चौड़ीकरण पर 7679 करोड़ खर्च होगा। इसमें एशियन डवलपमेंट बैंक से लगभग 3500 करोड़ की लोन स्वीकृति मिल गयी है।
विभाग द्वारा पांच प्रोजेक्ट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जून तक पांचों प्रोजेक्टों को पूरा कर लिये जाने की संभावना है. इससे उत्तर व दक्षिण बिहार में आवागमन की सुविधा बढ़ेगी।
गंगा नदी पर बन रहे : आरा-छपरा पुल, दीघा-सोनपुर एप्रोच रोड, जीपीओ से स्टेशन होते हुए चिरैयाटांड फ्लाइओवर, गंडौल-विरौल के बीच कमला नदी पर पुल व दाउदनगर-नासरीगंज के बीच सोन नदी पर बन रहे पुल का निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना है।
सड़कों के चौड़ीकरण का काम ढाई से तीन साल में पूरा होगा। इस साल 285 करोड़ से 124 किलोमीटर स्टेट हाइवे के चौड़ीकरण का काम पूरा हो जायेगा। दूरी कम करने के लिए सरकार पुलों के निर्माण पर ध्यान दे रही है। चालू वित्तीय वर्ष में स्क्रू पाइल व जर्जर पुलों के स्थान पर नये आरसीसी पुल के निर्माण पर लगभग पांच सौ करोड़ खर्च होंगे। गैर योजना मद से भी पुलों की मरम्मत का काम होगा। इसके लिए 575 करोड़ का प्रावधान किया गया है।