बिहार को खुले में शौच से मुक्त करने के उद्देश्य के तहत यह निर्णय लिया गया है कि राज्य में कुल 8391 पंचायत हैं। अभी 2939 पंचायतों में हाईस्कूल या प्लस टू स्कूल नहीं हैं। इन सभी पंचायतों में प्लस टू स्कूल खोले जाएंगे। इनमें जो पंचायत खुले में शौच से मुक्त घोषित होगा, वहां सबसे पहले प्लस टू स्कूल स्थापित किए जाएंगे। अब तक राज्य के कुल 152 पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है।
कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र के लिए 152 करोड़ राज्य के सभी प्रखंडों में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र के भवन निर्माण के लिए 152 करोड़ 60 लाख की स्वीकृति कैबिनेट ने दी। इस राशि में से 2016-17 में 44.54 करोड़ खर्च होने हैं। एक केंद्र के निर्माण पर 28.57 लाख खर्च करेगी।
सरकार ने अस्पतालों में वेतन को 160 करोड़ राज्य के सदर, अनुमंडलीय और प्रमंडलीय अस्पतालों में वित्तीय वर्ष 2016-17 में वेतन और भत्ते के लिए 160 करोड़ बिहार आकस्मिक निधि से अवगत कराने की स्वीकृति दी।
भागलपुर के तपोवर्धन प्राकृतिक चिकित्सा केद्र के विकास के लिए 50.08 करोड को़ भी स्वीकृति दी है।
वही ट्रिपल आईटी की स्थापना पर खर्च के लिए 12.20 करोड़ रूपए खर्च करेगी।।
किसानों की मिलेगा राहत
बिहार में सिंचाई सुविधा को बेहाल से किसानों के लिए 49.36 करोड़ स्वीकृत दिया गया है।
प्रदेश के 23 जिलों में केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तहत ‘ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत 49.36 करोड़ खर्च की स्वीकृती दी गई। इनमें 19.74 करोड़ राज्य सरकार खर्च करेगी। इससे जल स्रोत का निर्माण और जीर्णोद्धार कार्य होगा, ताकि खेत तक पानी पहुंचाया जा सके।
इस योजना के तहत काम होगा।
कर्पूरी ठाकुर छात्रावास के लिए 57 करोड़ पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत कर्पूरी ठाकुर छात्रावासों के निर्माण के लिए 56.81 करोड़ खर्च करने की स्वीकृत दिया गया है। 100 छात्रों की क्षमता के 18 छात्रावासों के लिए यह राशि दी गई है।